USAID फंडिंग विवाद: वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में 2023-24 में 7 परियोजनाओं के लिए $750 मिलियन का खुलासा

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) द्वारा भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के आरोपों के बीच, वित्त मंत्रालय की हालिया वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में USAID ने भारत में सात परियोजनाओं के लिए कुल $750 मिलियन (लगभग ₹6,500 करोड़) का बजट निर्धारित किया है। इनमें से USAID ने $97 मिलियन (लगभग ₹825 करोड़) की धनराशि प्रदान की है। 

रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि के दौरान मतदाता मतदान बढ़ाने से संबंधित किसी भी परियोजना के लिए धनराशि आवंटित नहीं की गई है। USAID की फंडिंग मुख्यतः कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य (WASH), नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, सतत वन एवं जलवायु अनुकूलन, और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण एवं नवाचार परियोजनाओं के लिए की गई है। भारत में अमेरिकी द्विपक्षीय विकास सहायता की शुरुआत 1951 में हुई थी, जो मुख्यतः USAID के माध्यम से संचालित होती है। तब से, USAID ने 555 से अधिक परियोजनाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत को $17 बिलियन से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की है। 

हाल ही में, अरबपति उद्योगपति एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) ने दावा किया था कि उन्होंने 'मतदाता को प्रभावित करने' के लिए भारत को दिए जाने वाले $21 मिलियन के अनुदान को रद्द कर दिया है। इसके बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि पिछले प्रशासन के दौरान USAID ने भारत को 'मतदाता को प्रभावित' करने के लिए $21 मिलियन का वित्त पोषण आवंटित किया था। 

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी 'चिंताजनक' है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि USAID को भारत में अच्छे इरादों के साथ काम करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनकी कुछ गतिविधियाँ दुर्भावनापूर्ण हो सकती हैं। 

इस विवाद के बीच, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि USAID की फंडिंग मुख्यतः विकासात्मक परियोजनाओं के लिए है और मतदाता मतदान से संबंधित किसी भी परियोजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। यह जानकारी राजनीतिक विवाद के बीच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह USAID की फंडिंग के वास्तविक उद्देश्यों को स्पष्ट करती है।