अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर रोक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए USAID की फंडिंग निलंबित

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी विदेशी विकास सहायता कार्यक्रमों को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। इस कार्यकारी आदेश के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेशी विकास सहायता कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार सभी विभागों और एजेंसियों को तुरंत नए दायित्वों और विकास सहायता निधि के वितरण को रोकने का निर्देश दिया गया है। 

इस निर्णय का सीधा प्रभाव बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर पड़ा है, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं। सितंबर 2024 में, अमेरिका ने बांग्लादेश को 202 मिलियन डॉलर (लगभग 17 अरब रुपये) की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य देश में सुशासन, सामाजिक, मानवीय और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना था। 

हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप के नवीनतम आदेश के बाद, यह सहायता भी अस्थायी रूप से निलंबित हो गई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय विदेशी सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और उनकी अमेरिकी विदेश नीति के साथ संगति की समीक्षा के लिए लिया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस आदेश का प्रभाव किन-किन कार्यक्रमों, देशों, गैर-सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर पड़ेगा।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है, के लिए यह निर्णय एक बड़ा झटका है। मुहम्मद यूनुस ने हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर बांग्लादेश के पुनर्निर्माण, महत्वपूर्ण सुधारों को पूरा करने और चोरी की गई संपत्तियों को वापस लाने के लिए अमेरिका से सहयोग का आग्रह किया था। 

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी अमेरिकी विदेश सहायता में कटौती का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब कांग्रेस ने उनके प्रस्तावों का विरोध किया था। 2018 में संयुक्त राष्ट्र में, ट्रंप ने शिकायत की थी कि अमेरिका सबसे बड़ा विदेशी सहायता दाता है, लेकिन बदले में उसे बहुत कम मिलता है। उन्होंने कहा था कि आगे से अमेरिका केवल उन्हीं को विदेशी सहायता देगा जो उसका सम्मान करते हैं और उसके मित्र हैं।

इस नए आदेश के बाद, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बांग्लादेश और अन्य प्रभावित देश अपनी आर्थिक और विकासात्मक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, और क्या अमेरिका की यह नीति वैश्विक स्थिरता और विकास पर कोई प्रभाव डालेगी।