प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार का मंत्र "संतुष्टि" है, "संतुष्टि" और "तुष्टिकरण" नहीं। उन्होंने कहा, "हमारा शासन 'सबका साथ, सबका विकास' पर आधारित है। हमने एससी/एसटी अधिनियम को मजबूत किया है ताकि आदिवासी और पिछड़े वर्ग के सांसदों को न्याय मिल सके।" 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 75वां गणतंत्र दिवस देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान भारत के आत्मविश्वास की चर्चा की। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भारत के बढ़ते आत्मविश्वास, आशाजनक भविष्य और लोगों की अपार संभावनाओं पर बल दिया गया।" 

प्रधानमंत्री ने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने देश को पहले की अव्यवस्था से बाहर लाने के लिए बहुत सोच-समझकर काम किया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासन के दौरान, पूरी दुनिया ने भारत के लिए 'फ्रैजाइल फाइव' और 'पॉलिसी पैरालिसिस' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और हमारे 10 वर्षों में - शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक। दुनिया आज हमारे बारे में इसी तरह बात करती है।" 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने संविधान की भावना के अनुसार काम किया है और संविधान में 75 बार संशोधन किए हैं, लेकिन यह संशोधन देश की एकता, अखंडता और उज्जवल भविष्य के लिए किए गए हैं। उन्होंने कहा, "हमने संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ काम किया है।" 

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हर स्तर पर सूक्ष्म नियोजन के माध्यम से किसानों को बीज से लेकर बाजार तक एक मजबूत व्यवस्था प्रदान करने का भरसक प्रयास किया है। उन्होंने कहा, "हमने हर स्तर पर सूक्ष्म नियोजन के माध्यम से किसानों को बीज से लेकर बाजार तक एक मजबूत व्यवस्था प्रदान करने का भरसक प्रयास किया है।" 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए सिर्फ नारे के तौर पर नहीं बल्कि अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। उन्होंने कहा, "भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए सिर्फ नारे के तौर पर नहीं बल्कि अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।" 

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारत के संविधान, लोकतंत्र और चुनाव आयोग को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भारत के संविधान, लोकतंत्र और चुनाव आयोग को मंजूरी दी है।" 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सुशासन की मदद से इस युग को ऐसे युग में बदलना चाहते हैं जहां बुनियादी जरूरतों की कहीं कोई कमी न रह पाए। उन्होंने कहा, "सुशासन की मदद से हम इस युग को ऐसे युग में बदलना चाहते हैं जहां बुनियादी जरूरतों की कहीं कोई कमी न रह पाए।"