संसद के बजट सत्र 2025 में 16 महत्वपूर्ण विधेयक होंगे प्रस्तुत

संसद का बजट सत्र 2025, जो 31 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, में सरकार 16 महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। इनमें वित्त विधेयक 2025, वक्फ संशोधन विधेयक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन, और भारतीय रेलवे तथा रेलवे बोर्ड अधिनियमों का विलय शामिल हैं।

वित्त विधेयक 2025 के माध्यम से सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रावधानों को लागू करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना है। सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने की पूरी तैयारी कर ली है। 

बैंकिंग विनियमन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और स्थिरता लाना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेलवे और रेलवे बोर्ड अधिनियमों के विलय से रेलवे प्रशासन में एकरूपता और दक्षता बढ़ाने की उम्मीद है।

इनके अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम और तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन के लिए भी विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। तटीय और व्यापारी नौवहन से संबंधित विधेयक, और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय करने और इसे 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' घोषित करने के लिए भी विधेयक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

इसके साथ ही, सरकार एक नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को सरल और संक्षिप्त करना है। इस नए विधेयक के माध्यम से आयकर कानून को अधिक स्पष्ट और समझने में आसान बनाया जाएगा। 

बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। सत्र के दौरान, सरकार इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास को बढ़ावा देंगे।