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देश / 08 January, 2025

अव से अनिवार्य नहीं है नेट! यूजीसी ने प्रोफेसरों की नियुक्ति के नियमों में लया बड़ा बदलाव

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती और पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) पास करना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य नहीं होगा। यह निर्णय उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में लचीलापन और समावेशिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। 

NET की अनिवार्यता समाप्त: अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए NET पास करना आवश्यक नहीं होगा। इससे विभिन्न मल्टी-डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड से शैक्षणिक कर्मचारियों को अवसर मिलेगा। 

विषय चयन में लचीलापन: यदि उम्मीदवार ने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री से अलग विषय में NET या SET पास किया है, तो वे उस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह परिवर्तन शैक्षणिक विविधता को बढ़ावा देगा। 

प्रमोशन के लिए Ph.D. की आवश्यकता: असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए Ph.D. डिग्री अनिवार्य होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए गहरी शैक्षणिक विशेषज्ञता आवश्यक है। 

अकादमिक प्रदर्शन मूल्यांकन: पदोन्नति के लिए अब अकादमिक प्रदर्शन सूचकांक (API) प्रणाली की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, चयन समितियां उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनके व्यापक शैक्षणिक प्रभाव के आधार पर करेंगी, जिसमें शिक्षण में नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास, उद्यमिता, पुस्तक लेखन, डिजिटल शिक्षण संसाधन, समुदाय और सामाजिक योगदान, भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों का प्रचार, स्थिरता अभ्यास, इंटर्नशिप, परियोजनाओं या सफल स्टार्टअप का पर्यवेक्षण शामिल है। 

UGC प्रमुख जगदीश कुमार ने कहा, "संशोधित नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि कठोर योग्यता के बजाय ज्ञान और समुदाय में योगदान को महत्व दिया जाए।" उन्होंने यह भी कहा कि ये नियम मल्टी-डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड से फैकल्टी मेंबर्स के चयन की सुविधा भी देते हैं। 

UGC द्वारा किए गए ये परिवर्तन उच्च शिक्षा क्षेत्र में समावेशिता और लचीलापन को बढ़ावा देंगे। उम्मीदवारों को अब अपनी विशेषज्ञता और शैक्षणिक योगदान के आधार पर अवसर मिलेंगे, जिससे शिक्षा क्षेत्र में विविधता और गुणवत्ता में सुधार होगा।
 

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