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देश / 18 January, 2025

कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामला: घटनाक्रम की समयरेखा

कोलकाता- 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस मामले में घटनाओं की समयरेखा इस प्रकार है-
•    8 अगस्त 2024- पीड़िता ने अपने सहयोगियों के साथ रात का भोजन किया और 36 घंटे की शिफ्ट के बाद अस्पताल के सेमिनार हॉल में आराम करने चली गईं।
•    9 अगस्त 2024- सुबह लगभग 9:30 बजे, सेमिनार हॉल में पीड़िता का अर्धनग्न शव मिला, जिसके आंख, मुंह और जननांगों से खून बह रहा था। कॉलेज प्रशासन ने प्रारंभ में परिवार को सूचित किया कि यह आत्महत्या का मामला है। पोस्टमॉर्टम के बाद अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। 
•    10 अगस्त 2024- कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर संजय रॉय (33) को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया। 
•    13 अगस्त 2024- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया और राज्य पुलिस द्वारा साक्ष्यों के नष्ट होने की संभावना जताई। 
•    14 अगस्त 2024- रात में अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं, जिससे जांच प्रभावित हुई। 
•    18 अगस्त 2024- सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और 20 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की। 
•    20 अगस्त 2024- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, कोलकाता पुलिस और कॉलेज प्रशासन की कड़ी आलोचना की। अदालत ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को अस्पताल में सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। साथ ही, CBI से स्थिति रिपोर्ट मांगी गई। 
•    22 अगस्त 2024- सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने में देरी पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कड़ी आलोचना की और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। 
•    9 सितंबर 2024- सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को 10 सितंबर की शाम तक ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया और राज्य सरकार को CISF टीम को पूरा समर्थन देने का निर्देश दिया। 
•    7 अक्टूबर 2024- CBI ने संजय रॉय के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में प्रारंभिक आरोपपत्र दाखिल किया। 
•    11 दिसंबर 2024- पीड़िता की मुख्य कानूनी सलाहकार वृंदा ग्रोवर ने "हस्तक्षेप करने वाले कारकों" का हवाला देते हुए मामले से अपना नाम वापस ले लिया। 
•    17 जनवरी 2025- सत्र न्यायालय, सियालदह, कोलकाता में मामले की सुनवाई पूरी हुई और 18 जनवरी 2025 को निर्णय सुनाने की घोषणा की गई।
यह मामला न केवल चिकित्सा समुदाय में बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं को उजागर करता है। डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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