असम सरकार और एएएसयू के बीच असम समझौते की धारा 6 पर 38 सिफारिशों को लागू करने पर सहमति

गुवाहाटी- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि राज्य सरकार और राज्य की प्रमुख छात्र संगठन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू), ने 1985 के असम समझौते की धारा 6 पर उच्च-स्तरीय समिति की 38 सिफारिशों को लागू करने पर सहमति जताई है। इन सिफारिशों में असमिया संस्कृति, भाषा और पहचान की सुरक्षा के उपाय शामिल हैं।

मुख्यमंत्री सरमा ने गुवाहाटी में एएएसयू प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कहा, "समझौते के तहत समिति की कुल 52 सिफारिशें असम सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। इनमें से 38 सिफारिशों पर राज्य सरकार और एएएसयू के बीच सहमति बन गई है।" उन्होंने बताया कि इन 38 सिफारिशों को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू किया जाएगा, जिसके लिए आगामी वार्षिक बजट में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे और भविष्य में विभिन्न कानूनों और अध्यादेशों के माध्यम से इन्हें लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "बाकी 14 सिफारिशों के लिए मार्च और अप्रैल में एएएसयू के साथ और चर्चा की जाएगी। हमें उम्मीद है कि इस पर भी सहमति बन जाएगी।"

यह समझौता असमिया समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सरमा ने पहले भी कहा था कि राज्य सरकार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब सरमा समिति की सिफारिशों को अप्रैल 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखती है। समझौते के तहत, राज्य सरकार और एएएसयू ने असमिया संस्कृति, भाषा और पहचान की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों पर सहमति जताई है। इनमें असमिया भाषा के संवर्धन, असमिया संस्कृति के संरक्षण, और असमिया समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कदम शामिल हैं।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "हमने एएएसयू के साथ मिलकर असमिया समुदाय की पहचान और संस्कृति की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इन सिफारिशों के लागू होने से असमिया समाज को लाभ होगा और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा।" यह समझौता असम में लंबे समय से चली आ रही असमिया पहचान की सुरक्षा की मांगों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले महीनों में, राज्य सरकार और एएएसयू के बीच और भी चर्चाएं होंगी ताकि बाकी सिफारिशों पर भी सहमति बनाई जा सके और उन्हें लागू किया जा सके।